देशभरात CAA कायदा लागू 2024

traceofindia

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्राने मोठी खेळी केली आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आणखी एक आश्वासन पूर्ण केले. CAA बाबत केंद्राने अधिसूचना जारी केली. ही अधिसूचना येताच सर्वांनी या कायद्याने काय बदल होणार हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला. याशी संबंधित सर्व काही जाणून घ्या.

Contents
हायलाइट :-CAA अंमलबजावणीचा काय परिणाम होईल?CAA कायदा काय आहे ?विरोधक CAA वर प्रश्न का उपस्थित करत आहेत?स्थलांतरित नागरिकत्वासाठी अर्ज कसा करू शकतात?बेकायदेशीर स्थलांतरित कोण आहेत?अवैध स्थलांतरितांसाठी सध्याची तरतूद काय आहे?CAA अधिसूचनेच्या वेळेवर प्रश्न :-CAA च्या नवीन नियमांनुसार किती लोक नागरिकत्व घेऊ शकतात?नागरिकत्व सुधारणा कायदा: देशात CAA लागू झाला l CAA नियम नागरिकत्व सुधारणा कायदा काय म्हणतो CAA म्हणजे काय? , CAA कायदा काय आहे? , कोणाला फायदा होणार आणि कोणाचे नुकसान होणार .तुम्ही विचार करत असाल की नागरिकत्व सुधारणा कायदा काय आहेCAA – कोणाला फायदा होणार अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

हायलाइट :-

  • केंद्र सरकारने CAA बाबत अधिसूचना जारी केली आहे.
  • लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
  • पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशमधील गैर-मुस्लिमांना नागरिकत्व
  • सरकारने सांगितले- त्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असेल.

नवी दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकारने देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) अधिसूचना जारी केली आहे. लोकसभा निवडणुका अगदी जवळ आल्या आहेत, त्याआधीच केंद्राने हा मोठा निर्णय घेतला. CAA लागू होताच पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशातून कागदपत्रांशिवाय आलेल्या हिंदू, शीख (गैर-मुस्लिम) लोकांना नागरिकत्व मिळेल. CAA डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आला. नंतर त्याला राष्ट्रपतींचीही मान्यता मिळाली. मात्र, देशाच्या अनेक भागांत याविरोधात निदर्शने सुरू झाली होती. त्यामुळे या कायद्याची आजपर्यंत अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. सरकारने 11 मार्च रोजी संध्याकाळी त्याची अधिसूचना जारी केली. CAA लागू झाल्यानंतर त्यात काय बदल होणार हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात आहे.

CAA अंमलबजावणीचा काय परिणाम होईल?

CAA नियम जारी केल्यानंतर, केंद्र सरकार 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या अत्याचारित गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना (हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन) भारतीय नागरिकत्व देण्यास सुरुवात करेल. ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असेल, असे सरकारने म्हटले आहे. यासाठी ऑनलाइन पोर्टलही तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये बाहेरून येणाऱ्या लोकांना नोंदणी करावी लागणार आहे. त्याने भारतात कधी एन्ट्री घेतली हेही सांगावे लागेल. त्यानंतर आवश्यक तपास केला जाईल आणि त्यानंतर त्या अर्जदारांना नागरिकत्व मिळू शकेल.

CAA कायदा काय आहे ?

नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) धार्मिक छळामुळे भारतात आश्रय घेत असलेल्या व्यक्तींचे संरक्षण करणे हा आहे. यामुळे त्यांना बेकायदेशीर स्थलांतराच्या कृतीपासून संरक्षण मिळते. CAA मध्ये, अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्माच्या स्थलांतरितांसाठी नागरिकत्वाचे नियम सोपे करण्यात आले आहेत. यापूर्वी, भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठी, एखाद्या व्यक्तीला येथे किमान 11 वर्षे राहणे बंधनकारक होते. हा नियम सुलभ करून नागरिकत्व मिळविण्याचा कालावधी एक वर्षावरून ६ वर्षे करण्यात आला आहे. सोप्या शब्दात, भारताच्या तीन शेजारी देश पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील बिगर मुस्लिम स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्याचे नियम सोपे करण्यात आले आहेत.

विरोधक CAA वर प्रश्न का उपस्थित करत आहेत?

देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष सीएएच्या नियमांवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. 2019 मध्ये केंद्र सरकारने हा कायदा संसदेत आणला तेव्हा हा कायदा भेदभाव करणारा असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. हे मुस्लिमांना लक्ष्य करते, जे देशाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 15 टक्के आहेत. तथापि, सरकार म्हणते की पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश हे मुस्लिम बहुल इस्लामिक प्रजासत्ताक असल्यामुळे तेथील मुस्लिमांना छळलेला अल्पसंख्याक मानता येणार नाही. तथापि, सरकार आश्वासन देते की इतर समुदायातील अर्जांचे प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर पुनरावलोकन केले जाईल.

स्थलांतरित नागरिकत्वासाठी अर्ज कसा करू शकतात?

CAA अंतर्गत नागरिकत्वाबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होणार असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. गृह मंत्रालयाने अर्जदारांच्या सोयीसाठी एक पोर्टल तयार केले आहे. ज्यामध्ये अर्जदारांना संपूर्ण कागदपत्रांशिवाय भारतात कधी प्रवेश केला हे सांगावे लागेल. त्यांना याबाबत संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल. मात्र, या कालावधीत अर्जदारांकडून कोणतीही कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत.

बेकायदेशीर स्थलांतरित कोण आहेत?

नागरिकत्व कायदा 1955 नुसार बेकायदेशीर स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकत नाही. या कायद्यानुसार, जे लोक पासपोर्ट आणि व्हिसासारख्या वैध प्रवासी कागदपत्रांशिवाय भारतात दाखल झाले आहेत त्यांना अवैध स्थलांतरित मानले जाते. किंवा तुम्ही वैध कागदपत्रांसह भारतात आला असाल परंतु त्यामध्ये दिलेल्या कालावधीपेक्षा जास्त काळ इथे राहिलात.

अवैध स्थलांतरितांसाठी सध्याची तरतूद काय आहे?

बेकायदेशीर स्थलांतरितांना एकतर तुरुंगात ठेवले जाऊ शकते किंवा परदेशी कायदा, 1946 आणि पासपोर्ट (भारतात प्रवेश) कायदा, 1920 अंतर्गत त्यांच्या देशात परत पाठवले जाऊ शकते. मात्र कायद्यात बदल करून केंद्र सरकारने अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना सूट दिली आहे. याचा अर्थ असा आहे की या धर्माचे लोक वैध कागदपत्रांशिवाय भारतात राहत असले तरी त्यांना तुरुंगात टाकले जाऊ शकत नाही किंवा त्यांना निर्वासित केले जाऊ शकत नाही. 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात पोहोचलेल्या या धार्मिक गटांच्या लोकांना ही सूट उपलब्ध आहे.

CAA अधिसूचनेच्या वेळेवर प्रश्न :-

सुमारे चार वर्षांपूर्वी CAA संसदेने मंजूर केला होता. संसदीय कार्यपद्धतीच्या नियमावलीत नमूद केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोणत्याही कायद्याचे नियम राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर सहा महिन्यांच्या आत तयार केले जाणे आवश्यक आहे. किंवा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या अधीनस्थ विधिमंडळ समित्यांकडून मुदतवाढ मागितली जावी. 2020 पासून, गृह मंत्रालय नियमित अंतराने संसदीय समित्यांकडून मुदतवाढ घेत आहे. तथापि, डिसेंबर 2023 मध्येच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भर दिला की CAA ची अंमलबजावणी कोणीही रोखू शकत नाही कारण हा देशाचा कायदा आहे. सीएए लागू करण्याची भाजपची वचनबद्धता असल्याचेही ते म्हणाले. तथापि, आता विरोधक CAA अधिसूचनेच्या वेळेवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत कारण लोकसभा निवडणुका लवकरच जाहीर होणार आहेत. त्यानंतर आदर्श आचारसंहिता लागू होईल.

CAA च्या नवीन नियमांनुसार किती लोक नागरिकत्व घेऊ शकतात?

गृह मंत्रालयाच्या 2021-22 च्या वार्षिक अहवालानुसार, 1 एप्रिल 2021 ते 31 डिसेंबर 2021 या कालावधीत या तीन देशांतील गैर-मुस्लिम अल्पसंख्याक समुदायातील एकूण 1,414 परदेशी लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील गैर-मुस्लिम अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व कायदा, 1955 अंतर्गत नोंदणीद्वारे भारतीय नागरिकत्व दिले जाते. गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगड, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि महाराष्ट्र या नऊ राज्यांमध्ये लोकांना नागरिकत्व देण्यात आले. यापैकी आसाम आणि पश्चिम बंगाल ही दोन अशी राज्ये आहेत जिथे हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील आहे. या दोन राज्यांतील एकाही जिल्ह्याला नागरिकत्व देण्याचा अधिकार सरकारने अद्याप दिलेला नाही.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा: देशात CAA लागू झाला l CAA नियम

सर्वांना नमस्कार, थोड्याच वेळापूर्वी एक बातमी आली आहे की नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू झाला आहे, अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे की गैर-मुस्लिम पाक, बंगाली आणि अफगाण लोकांना या अंतर्गत नागरिकत्व मिळेल, काय असेल? त्याची संपूर्ण रूपरेषा, आम्ही वर चर्चा करणार आहे, मी तुम्हाला पूर्ण तपशीलवार सांगतो की,आणि मोदीजींनी आज काय ट्विट केले होते तेही इथून विचारले जाईल, थोडे लक्ष देऊन बघाल की यात काही खास गोष्टी आहेत.

बघूया काय म्हणाले, मोदी सरकारने भारतीय नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये बदल करण्यासाठी संसदेत लागू केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा CAA ची अधिसूचना जारी करून त्याची हमी पूर्ण केली.

10 डिसेंबर 2019 रोजी लोकसभेत 2016 मध्ये सादर केले गेले आणि 12 डिसेंबर 2019 रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळताच राज्यसभेत TA कायदा बनला आणि 11 मार्च 2024 रोजी केंद्र सरकारने जारी केला.

CAA ची अधिसूचना. जर आपण परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं, तर तुम्ही लिहिलेल्या या चार गोष्टी निश्चित कराव्यात.
इथूनही तुमचा प्रश्न उद्भवेल की 1955 च्या भारतीय नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात बदल करण्यासाठी, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2016 हे लोकसभेत 10 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेत मांडण्यात आले आणि पुढच्याच दिवशी राज्यसभेत मंजूर झाले.

12 डिसेंबर 2019 रोजी. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच CAA कायदा बनवण्यात आला आणि 11 मार्च 2024 रोजी केंद्र सरकारने CAA ची अधिसूचना जारी केली आहे, या ओळींमधून तुम्हाला नक्कीच प्रश्न पाहायला मिळतील येथून पुढे जाऊया देशातील नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी नॉन-मुस्लिम पाक बांगला.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा काय म्हणतो

अफगाण निर्वासितांना मिळणार नागरिकत्व पाक बांगलादेश आणि अफगाण पाक बांगलादेशचे अफगाण नागरिक निर्वासितांना मिळणार नागरिकत्व आता यातील विशेष गोष्ट पहा केंद्र सरकारने नागरिक सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA ची अधिसूचना जारी केली आहे, यासह हा कायदा सर्वत्र लागू होईल.

CAA हा हिंदीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणून लागू करण्यात आला आहे, हे शक्य आहे की आगामी परीक्षेत तुम्हाला त्याचे पूर्ण स्वरूप विचारले जाईल, जर ते मोठे नसेल तर सीए म्हणू शकतो पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधील गैर-मुस्लिम हिंदीमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा निर्वासितांना नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

धार्मिक कारणास्तव छळ करून भारतात किती हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन झाले, पाकिस्तान तीन देश झाले, बांगलादेश, अफगाणिस्तान हे तीन देश झाले आणि हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन या सहा जाती झाल्या आहेत, देशात तीन सहा जाती आहेत, पण त्यात मुस्लिम हा शब्द लक्षात ठेवा, कारण तो खालीलपैकी कोणता प्रश्न विचारतो.

त्यात जर कोणाचा समावेश नसेल तर प्रत्येकाला तो आहे असे वाटेल पण त्यात मुस्लिम हा शब्द नाही, त्यामुळे येणाऱ्या दिवसासाठी तो निश्चित म्हणून स्वीकारणे हा प्रश्न आहे की तो कोणत्या देशासाठी विचारणार? ते लागू नाही, तर तुम्ही म्हणाल की ते पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांसाठी लागू करण्यात आले होते आणि हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन या लोकांनाच नागरिकत्व दिले जाईल या तिन्ही देशांच्या नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येणार नाही.

CAA चा कोणताही कायदा तो काढून घेऊ शकत नाही: अर्जदाराने तो भारताचा नागरिक असल्याचे सांगावे लागेल जर त्याच्याकडे पासपोर्ट किंवा इतर प्रवासी कागदपत्रे नसतील तर, भारतात राहण्याचा कालावधी 5 वर्षांपेक्षा जास्त ठेवला गेला आहे.

बाकीच्या परदेशी लोकांसाठी, हा कालावधी 11 वर्षांपेक्षा जास्त आहे आता 2016 मध्ये नागरिकत्वासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा 1955 मधील बदल पहा. CAB दुरुस्ती विधेयक 2016 संसदेत सादर करण्यात आले आणि 10 डिसेंबर 2019 रोजी लोकसभेत सादर केले जाईल.
12 डिसेंबर रोजी राज्यसभेत पास झाला, भारतीय नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये 86, 92, 35, 19 पर्यंत सहा वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे. 55 मध्ये किती दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत? असे सहा वेळा घडले आहे 86, 92, 3, 12, 35, 15, 19 बरोबर यानंतर असे लिहिले आहे की भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासाठी पूर्वी 11 वर्षे भारतात राहणे आवश्यक होते.

नवीन कायद्यात हा कालावधी 6 वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. येथे हा प्रश्न तुमचा असेल, तुम्हाला विचारला जाईल, त्यामुळे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या उत्तर-पूर्व राज्यांमध्ये कोणता प्रश्न विचारला जाईल आणि कसा विचारला जाईल यासाठी तयार रहा.

विशेषत: बांगलादेशच्या सीमेवर असलेल्या आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये खूप विरोध झाला होता, असा युक्तिवाद केला होता की बांगलादेशातून आलेल्या मोठ्या संख्येने हिंदूंना नागरिकत्व दिल्याने मूळ रहिवाशांचे अधिकार नष्ट होतात आसाममध्ये सरकारने राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी देखील आणली, ज्याचा उद्देश येथे राहणाऱ्या मुलींना ओळखणे हा आहे, म्हणून या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवा, मी तुम्हाला जे काही सांगितले आहे.

CAA म्हणजे काय? , CAA कायदा काय आहे? , कोणाला फायदा होणार आणि कोणाचे नुकसान होणार .

  • आज पुन्हा एकदा संपूर्ण देशात चर्चा झाली की CAA लागू होणार आहे, अशी बातमी आली की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संबोधित करणार आहेत आणि त्यानंतर प्रत्येकाच्या मनात प्रश्न निर्माण होऊ लागला की CAA होणार आहे.
  • अमलात आणणार आहे, सामान्य माणसाचे जीवन कसे बदलणार आहे, सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, CAA हा नागरिकत्व सुधारणा कायदा आहे, जो केंद्र सरकारने 2019 मध्ये मंजूर केला होता.
  • हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी यांचा समावेश असलेल्या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील सहा समुदायांच्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे या विधेयकाला आणि या मुद्द्यावर राजकीय पक्ष होते आणि त्यांच्याकडून वेळोवेळी तीव्र विरोध झाला आहे.
  • आता मी तुम्हाला सांगतो की जेव्हा हा दुरुस्ती कायदा 3 वर्षांपूर्वी संसदेत मंजूर झाला होता, तेव्हा त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. राजकीय पक्षांनीही याला विरोध केल्याचे दिसून आले, परंतु केवळ सरकारनेच नाही.
  • खरे तर या कायद्याबाबत आम्ही उत्तरेही दिली आहेत आणि आता या विधेयकावर सरकार काय म्हणते आहे आणि ते निवडणुकीपूर्वी कसे लागू केले जाणार आहे, हा प्रश्नही ठरलेला आहे.

तुम्ही विचार करत असाल की नागरिकत्व सुधारणा कायदा काय आहे

  • तुम्ही विचार करत असाल की नागरिकत्व सुधारणा कायदा काय आहे, हा कायदा कोणालाही नागरिकत्वापासून वंचित ठेवत नाही, तर तो फक्त नागरिकत्वासाठी पात्र असलेल्या लोकांच्या श्रेणीमध्ये बदल करतो त्यामुळे त्या अर्जदारांना बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या व्याख्येतून सूट देऊन.
  • हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी किंवा ख्रिश्चन समुदायातील आणि अफगाणिस्तान, बांगलादेश किंवा पाकिस्तानमधील कोणतीही व्यक्ती जी 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात प्रवेश केली आहे आणि ज्यांना केंद्र सरकारने प्रतिबंधित केले आहे.
  • मी तुम्हाला हे देखील सांगतो की या सूटची कायदेशीर चौकट 2015 मध्ये गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या दोन अधिसूचनांमध्ये आढळते.
  • मी तुम्हाला हे देखील सांगेन की ते काय आहे ते फक्त तेच लोक आहेत ज्यांना ही अधिसूचना मिळाली आहे सूट दिली.
  • (02:37) जे हिंदू शीख बौद्ध जैन पारसी किंवा ख्रिश्चन आहेत ते आता अफगाणिस्तान बांगलादेश किंवा पाकिस्तानचे आहेत आणि धार्मिक छळाच्या भीतीने ते 31 डिसेंबर 20144 पूर्वी भारतात आले असतील तर आता त्यांच्यासाठी हा एक प्रश्न नक्कीच असेल.
  • यानंतर तुमच्या मनात असे आहे की नागरिकत्व कायदा काय करतो हे मी तुम्हाला सांगतो की हा कायदा त्यांना आपोआप नागरिकत्व देत नाही, तो त्यांना त्यासाठी अर्ज करण्यास पात्र बनवतो, याचा अर्थ ते भारतात वास्तव्यास असावेत असे दाखवतात? 5 वर्षे आणि ते 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आल्याचेही सिद्ध केले पाहिजे.
  • आता हे देखील सिद्ध करावे लागेल की तो धार्मिक छळामुळे आपल्या देशातून पळून गेला होता आणि आता तो त्या भाषाही बोलतो ज्यांचा संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समावेश आहे आणि ते तेथील नागरिक आहेत.
  • जर त्याने कायद्याच्या 1955 च्या तिसऱ्या यादीतील आवश्यकता पूर्ण केल्या तर त्याद्वारे तो अर्ज करण्यास पात्र होऊ शकतो, त्यानंतर त्याला नागरिकत्व द्यायचे की नाही हे भारत सरकारवर अवलंबून असेल.
  • भारत आता तुमच्या मनात एक प्रश्न निर्माण झाला आहे की ज्यांच्याकडे निर्वासितांची पात्रता अर्थात धर्म नाही त्यांना भारताकडून व्हिसा कसा दिला जातो.
  • भारताच्या निर्वासित धोरणाशिवाय ते सुरक्षित राहतील, आता मी तुम्हाला सांगतो की, शरणार्थींना भारतात राहण्यासाठी दीर्घकालीन मुक्काम व्हिसा देखील दिला जातो म्यानमार, बोमा, श्रीलंका, अफगाणिस्तान यासारख्या देशांतील अनेक निर्वासित आहेत जे भारतात आरामात राहत आहेत.
  • सरकार म्हणते की हा कायदा मुस्लिम निर्वासितांना कव्हर करत नाही कारण आमची परिस्थिती अशी आहे की जेव्हा त्यांच्यासाठी परिस्थिती सुरक्षित होते, तेव्हा निर्वासित परत येऊ शकतात आणि परत येऊ शकतात.
  • त्यांच्या घरांना यात असेही म्हटले आहे की आता आणखी एक मोठा प्रश्न आहे की भारत निर्वासितांना व्हिसा कसा देतो, तर हे देखील जाणून घ्या की हे सरकार अस्तित्वात येण्याआधी भारताचे नेहमीच गैर-एकीकरणाचे होते विशेषत: घटनात्मकदृष्ट्या इस्लामिक राष्ट्रे आहेत.
  • आता तिथला अधिकृत धर्म इस्लाम आहे, तर काही मुस्लिम त्यांच्या देशांतील दडपशाही आणि जुलूमशाहीमुळे भारतात पळून जातात आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनानुसार त्यांना तटस्थ करण्यात काहीच अर्थ नाही आता गैरमुस्लिम का असाही प्रश्न पडतो.
  • शेजारी राष्ट्रांमध्ये गैर-मुस्लिम लोकांसाठी घटनात्मक समस्या आहेत की त्यांच्यावर असे अत्याचार केले जातात की ते तेथे राहण्यास योग्य नाहीत म्हणूनच गैरमुस्लिमांसाठी कर्जमाफीची कल्पना अर्थपूर्ण आहे, तर मुस्लिमांना आता एक वेगळे प्रकरण म्हणून घेतले जाते, जसे की आपण सीरिया, अफगाणिस्तानमध्ये पाहिले आहे.

CAA – कोणाला फायदा होणार

  • अनेक देशांतून येणाऱ्या मुस्लिमांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे की सरकार रोहिंग्यांच्या प्रश्नाकडे कसे लक्ष देत आहे.
  • बर्माची परिस्थिती अशी आहे की अविभाजित भारताच्या काळात रोहिंग्या भारतात आले होते, तर ब्रिटनने बर्मावर कब्जा केला होता.
  • त्यामुळेच बर्माने त्यांना आपल्या वांशिक गटात समाविष्ट केले नाही आणि पात्र नागरिकत्व यावर भारताचा वाद आहे मुद्दा असा आहे की जर भारताने रोहिंग्यांना भारतात तटस्थ राहण्याचा अधिकार दिला तर तो बर्मासोबतचा आपला नाजूक वाद चिघळू शकतो आणि भारतातील रोहिंग्यांना निर्वासित संरक्षण तसेच दीर्घकालीन व्हिसा आहे, परंतु ते देखील नागरिकत्वासाठी पात्र होणार नाहीत.
  • आता हा कायदा आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.हे मुस्लिमांच्या विरोधात आहे, त्यावर बरेच राजकारण झाले आहे, आता सरकारची भूमिका अशी आहे की हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात नाही, जो कोणी भारतात आहे.
  • कारण तो अत्याचारामुळे येथे आला आहे, तो त्यांना पुन्हा त्याच ठिकाणी पाठवले जाईल, याचा अर्थ असा होतो की, ज्यांच्यावर अत्याचार होत आहेत, त्यांना आता संरक्षण दिले जाईल समावेश न करण्याचे धोरण येथे सुरू राहील, तथापि, पुढील 50 वर्षांत निर्वासितांसाठी गोष्टी सुधारल्या नाहीत, तर आम्हाला अतिरिक्त आवश्यकता असू शकते.
  • राज्यघटनेच्या कायद्यानुसार त्यांची सुरक्षा वाढवण्याची गरज आहे, पण तूर्तास तरी हे सर्व प्रश्न या सरकारचे धोरण दिसत नाही CAA नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत तुमच्या मनात निर्माण होणारे प्रश्न मी नक्कीच उपस्थित राहीन आणि आज आम्ही तुम्हाला या ब्लॉग मध्ये कसे वाटले ते कमेंट करून सांगा .

मला आशा आहे की तुम्हाला हा ब्लॉगमध्ये आवडला असेल कारण मी खूप काही देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मौल्यवान, फक्त खरी माहिती दिली आहे आणि तुम्हाला इकडे-तिकडे काही सांगितले नाही, चला भेटूया तुम्हाला आणखी एक धमाकेदार ब्लॉगमध्ये, तोपर्यंत मेहनत करत राहा, तुम्हाला आयुष्यात नक्कीच यश मिळेल, फक्त हार मानू नका आणि नवीन गोष्टी शिकत रहा.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
TAGGED:
Share This Article
Leave a comment
error: Content is protected !!